LGBTQ+ याबद्दल आपण ऐकलं आणि बोलेलं असतो. पण त्याबद्दल नेमकी माहिती आपल्याला नसते. आणि जिथे माहितीचा अभाव असतो तिथे सहाजिकच आपल्या हातून कुणावर तरी अन्याय होत असतो. तसाच अन्याय हा LGBTQ+ यांना सहन करावा लागतोय.तर,
LGBTQ+ म्हणजे नेमकं काय?
त्यांच्याकडे सर्वसमावेशक दृष्टीने का पाहिलं जातं नाही?
त्यांच्याबाजूने कायदा आहे का?
त्यांच्यासाठी कोणत्या NGO काम करतात?
त्यांचं आयुष्याची वास्तवता नेमकी कशी आहे?
अशा बऱ्याच अंगानं या पुढील लेखात चर्चा केलेली आहे.
लखन शोभा बाळकृष्ण.
LGBTQ+ म्हणजे काय..?
एल म्हणजे लेस्बियन ज्यामध्ये स्त्रीला स्त्रीबद्दल वाटणार आकर्षण ते फक्त शारीरिक आकर्षण नसून भावनिक आकर्षणाचाही त्यात समावेश असतो. जी म्हणजे ‘गे‘ या गटात पुरुषांना पुरुषांबद्दल असणारं लैंगिक आणि भावनिक आकर्षणाचा समावेश होतो. बी म्हणजे ‘बायसेक्शुअल‘ या प्रकारात पुरुषाला स्त्री आणि पुरुष दोन्ही मध्ये आकर्षण जाणवून येत. तसच स्त्रीच्या बाबत सुद्धा. टी म्हणजे ‘ट्रान्सजेंडर’ यालाच आपण मराठीत तृतीयपंथी असे ही संबोधतो. यामध्ये एका स्त्रीला पुरुषासारख राहायला आवडतं तसच एका पुरूषाला स्त्री सारख राहायला आवडतं. त्यामध्ये लिंग परिवर्तन करतात. आणि क्यू म्हणजे ‘क्वीअर’ किंवा ‘क्वेश्चनिंग‘अर्थात आपली स्वतःची ओळख शोधत असणारे किंवा आपल्या ओळखीविषयी संभ्रमात असणारे. या व्यतिरिक्त कुठलीही संकल्पना या कम्युनिटीचा भाग व्हावी यासाठी यामध्ये प्लसचा समावेश करण्यात आला असून आपली ‘ओळख’ समाजात रूढ असलेल्या लैंगिकतेपेक्षा वेगळी असेल तर ती अभिमानाने वेगळी आहे असं सांगणाऱ्या सर्वांचा समावेश यात असावा, यासाठी हा प्लस आहे.
सुरुवातीला फक्त गे आणि लेस्बियन एवढय़ाच दोन वर्गाची ओळख आपल्याला होती. पुरुषाला पुरुषाविषयी वाटणारे आकर्षण एवढाच समावेश होता. एका स्त्रीला दुसऱ्या स्त्रीविषयी वाटणारे लैंगिक आकर्षण आणि मग पुढे यामध्ये बायसेक्शुअल आणि ट्रान्सजेंडर या संकल्पनांचा देखील समावेश झाला. समाजात अजूनही वेगवेगळ्या लैंगिकतेच्या लोकांचा समावेश आहे याची झालेली जाणीव आणि त्यांना समाजात मान्यता मिळवून देण्याचे प्रयत्न वाढत गेलं आणि त्याबरोबर या लोकांचा समावेश एलजीबीटीक्यू कम्युनिटीमध्ये झाला. आता एक सर्वसमावेशक संकल्पना म्हणून LGBTQ + ही संज्ञा सगळीकडे समाजमान्य होऊन वापरली जाते. यामधील प्रत्येक घटकाला समानता आणि न्याय मिळावा या अनुषंगाने जून महिना हा ‘प्राईड मंथ’ म्हणून साजरा केला जातो असतो. प्राईड मंथची सुरुवात अमेरिकेमध्ये झाली असून न्यूयॉर्क मधल्या स्टोनवॉल इन इथल्या बारवर पडलेल्या धाडीपासून या प्राईड मंथची सुरवात झाली.
सद्यस्थिती..
समलैंगिकता हा शब्द जरी ऐकला तरी लोक चेहऱ्यावर वळ्या पडल्यागत करतात. समलैंगिकताकडे कल असणं ही विकृती नाही. हे सारं नैसर्गिक आहे. निसर्गदत्त आहे. आणि हा कुठलाही आजार नाही. ही एक शरीराची व मनाची अवस्था आहे. जसं पुरुषाला स्त्रीचं आकर्षण वाटणं, स्त्रीला पुरुषाचं आकर्षण वाटणं, त्यांना एकमेकांशी लैंगिक संबंध ठेवावेसे वाटणं हे नैसर्गिक आहे, त्याचप्रमाणे स्त्रीला – स्त्रीचं, पुरुषाला – पुरुषाचं आकर्षण वाटू शकतं. पुरुषाला पुरुषाच आकर्षण वाटणं त्याला गे या गटात मोडलं जात. तर स्त्रीला स्त्रीबद्दल आकर्षण वाटणं याला लेस्बियन म्हटलं जातं. कुणाला स्त्री आणि पुरुष या दोघांनाबद्दल सारखच आकर्षण असेल तर त्यांना बायसेस्कुअल म्हटलं जातं. ह्या सगळ्या नैसर्गिक बाबी आहे. इथल्या पारंपरिक समाजाला हे अजून मान्यच नाही. LGBTQ+ हे सारे नैसर्गिक आहे. ते माणसांसारखे माणसं आहेत. त्यांनाही तोच सन्मान मिळावा जो तुम्ही समाजात इतरांकडून अपेक्षित करतात. समलिंगी संबंध ठेवणारे अनेक स्त्री-पुरुष समाजात आहेत. पण अशा नात्याला कायद्यानेही मान्यता नसल्याने पुढे येऊन आपले लैंगिक अग्रक्रम मान्य करणं त्यांना अवघड जातं. ह्या त्यांच्या खाजगीबाबी आहेत.
पण त्या खाजगीबाबींना आपण समाज म्हणून का मर्यादा घालाव्या? हा प्रश्न उपस्थिती होतो. लैंगिक शिक्षण हा चर्चेचा विषय होण्यापेक्षा त्या विषयाला समाजात कुठेच अग्रक्रम नाही. त्या विषयावर चर्चा सत्रे आयोजित व्हायला हवीत. शिबीरं भरवून जन जागृती व्हायला हवी. पण त्यावर समाजाची चुप्पी आपल्याला दिसून येते. ट्रेनमध्ये असो वा बसमध्ये तृतीयपंथी व्यक्ती दिसला की त्यापासून पळ काढला जातो. अलिप्तता बाळगली जाते. LGBTQ हे प्रकरण नेमकं काय आहे? हे समजून घ्यायला आणि त्यावर बोलायला कुणी तयारच होत नाही. ही खरी शोकांतिका आहे. प्रजननासाठी एकत्र येणारे स्त्री पुरुष हेच फक्त निसर्गाचे मुलं आहेत बाकी सगळे विकृती आहे. असा बऱ्याच जनतेचा समज आहे.
माणूस म्हणून आणि त्यातही समाजाचा एक भाग म्हणून आपली भूमिका काय असावी? याबाबत अस्पष्टता आहे. सामाजीक जाणिवा करपलेल्या आहेत. कुणाला कुणाचं सोयर सुतक राहिलेलं नाही. काही वर्षांपूर्वी एका मित्राने तृतीयपंथी व्यक्तीबद्दल सहानुभूतीपर मोठा लेख लिहिला होता. मला प्रचंड कौतुक आणि भारी वाटलं चला पोरं आता लिहायला लागली,त्यांच्या सामाजिक जाणिवा बहरू लागल्या आहेत. पण जेव्हा कळलं की ते सारं वरवर होतं त्या लेख लिहिणाऱ्याला त्या तृतीयपंथीकडून त्याची शारीरिक भूक भागवायची होती. मला धक्का बसला. आणि वरवर सहानुभूती दाखविणाऱ्याबद्दल चीड यायला लागली. तेव्हा आठवलं की,
‘ भला किसि का कर ना सके तो बुरा किसीं का मत करना,
पुष्प नही बन सकते तो काटे बन कर मत रहना’.
LGBTQ+ समुदाय ,त्यांच्या लैंगिक गरजा आणि भ्रम :-
LGBTQ हा समुदाय आपल्या लैंगिक गरजा कशा भागवत असेल?
याबद्दलही सगळीकडे अज्ञानाची झालर पसरलेली दिसून येते. मग त्यातून नैसर्गिक आणि अनैसर्गिक संभोग ह्या बाबी समोर आल्या.अनैसर्गिक संभोग म्हणजे ज्या संभोगातून प्रजनन होणार नाही असा संभोग. त्याकाळी हा संभोग हा फक्त प्रजननासाठीच केला पाहिजे, अशी एक धारणा समाजमान्य होती. पण प्रजननाव्यतिरिक्त LGBTQ यांच्या शारीरिक गरजेकडे कुणी लक्षच दिले नाही. त्यांचा संभोग हा अनैसर्गिक नसून नैसर्गिकच आहे. हे मान्य करायला कायदा आणि समाजही अजून तयार झालेला नाही.
LGBTQ+ समुदाय आणि कायदे :-
भारतातील LGBTQ+ चळवळीची टाइमलाइन आपण बघितली तर १८६० मध्ये ब्रिटीश राजवटीमध्ये समलैंगिक संबंध अनैसर्गिक मानले गेले आणि भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम १६, कलम ३७७ अंतर्गत गुन्हेगारी कृत्य म्हणून घोषित करून त्यांच्या खाजगीतल्या जगण्यालाही बंधने घातली गेली होती. २०१८मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी कलम ३७७ ला गुन्हेगारी अपराधांच्या यादीमधून हटवण्याचा निर्णय घेतला. पण याचा अर्थ समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर दृष्ट्या मान्यता मिळाली असा होत नाही. ट्रान्सजेंडर कायदा– २६ नोव्हेंबर २०१९ रोजी ट्रान्सजेंडर व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) कायदा (टीपीपीआरए), २०१९ भारतीय संसदेने मंजूर केला, ज्याचा उद्देश देशातील ट्रान्सजेंडर व्यक्तींच्या हक्कांचे आणि कल्याणाचे रक्षण करणे आहे.
स्वातंत्र्यानंतर, २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी, कलम १४ अंतर्गत समानतेचा अधिकार लागू करण्यात आला, परंतु समलैंगिकता अजूनही गुन्हेगारी कृत्यच बनून राहिले. अनेक दशकांनंतर, 11 ऑगस्ट १९९२ रोजी, समलिंगी हक्कांसाठी पहिला ज्ञात निषेध नोंदवला गेला होता. १९९९ मध्ये, कोलकात्यामध्ये भारतातील पहिल्या गे प्राइड परेडचे आयोजन केले होते. या परेडला कलकत्ता रेनबो प्राइड असे नाव देण्यात आले. २००९ मध्ये, नाझ फाऊंडेशन विरुद्ध दिल्ली सरकार खटल्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय दिसला की प्रौढांमधील सहमतीने समलैंगिक संबंधांना गुन्हेगारी स्वरूप देणे हे भारताच्या संविधानाने संरक्षित केलेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे.
LGBTQ समुदाय आणि त्यांच्यासमोरील आव्हाने:-
LGBT समुदायाला बऱ्याच अडचणींचा सामना करावा लागतो. सार्वजनिक ठिकाणी कोणत्या सौचालायाचा वापर करावा इथपासून हा संघर्ष सुरू होतो. ते हॉस्पिटलमध्ये महिला डॉ असाव्या को पुरुष? सगळीकडे त्यांना अडचणींना तोंड द्यावे लागत असते. आशा आहे की हळूहळू ह्या गोष्टीत बदल होईल. सिंगापूर सरकारने समलैंगिक संबंधांसंदर्भात एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सिंगापूरचे पंतप्रधान ली सीन लूंग यांनी एका रॅलीमध्ये समलैंगिक संबंधांना कायदेशीर गुन्हा ठरवणारा कायदा रद्द करणार असल्याची घोषणा केली. या कायद्याअंतर्गत पुरुषांनी एकमेकांशी परस्पर संमतीने लैंगिक संबंध ठेवणे हा गुन्हा होता. या निर्णयामुळे आता सिंगापूरमध्ये पुरुषांचे समलैंगिक संबंध (गे रिलेशनशिप्स) बेकायदेशीर ठरणार नाहीत. ही बाब कीती आशादायी आहे. भारतात मात्र अशा निर्णयाची सगळे वाट बघत आहेत. सध्या भारतामध्ये समलैंगिक विवाहांसंदर्भातील स्पष्टतेबद्दल दिल्लीतील उच्च न्यायालयामध्ये खटला सुरु आहे.
LGBTQ या समुदायातील व्यक्तीही खूप मोठ्या पातळीवर जाऊन समाजजागृती करण्याचं काम करीत असलेले आपल्याला दिसून येत आहे. त्यामध्ये गौरी सावंत, दिशा पिंकी शेख, शमीभा, वृषाली दिशा आणि अजूनही बऱ्याच तृतीय पंथीकडून सामाज जागृतीचे काम सुरू आहे. TISS सारख्या ख्यातनाम शिक्षण संस्था त्यांचे मार्गदर्शनपर व्याख्यान आयोजित करीत आहेत. पण वरील ही नाव प्रतिनिधीक स्वरूपाची आहेत. ते पूर्ण LGBTQ समुदायाच प्रतिनिधित्व करीत नाहीत. त्याला बऱ्याच मर्यादा आलेल्या दिसून येतात. पण आता सामाजिक जाण आणि त्या दृष्टीने पुढे येणारे तरुण तरुणी यामुळे या सर्व परिस्थितीमध्ये बदल होईल यात शंका नाही. आपण आशावादी राहून त्यादृष्टीने पावलं टाकतो आहोत. एक दिवस सगळ्यांना समान हक्क मिळतील आणि LGBTQ + समुदाय सन्मानाने जीणं जगेल तुमच्या आपल्यासारखं यात कुणाचे दुमत नसावे.
Read More:
LGBTQ+ यांचे सामाजिक आणि सांस्कृतिक स्थान.| LGBTQ+ Pride Month 2023
: लखन शोभा बाळकृष्ण. ३० एप्रिल २०२३